लुधियाना-(सम्राट) सांसद रवनीत सिंह बिट्टू जोकि लुधियाना से मैयंबर पार्लिमेंट हैं ने आज पंजाब में दम तोड़ रहे केंद्र के नैशनल चाईल्ड लेबर प्रोजैक्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने संसद में बताया कि इस प्रोजैक्ट के जरिए देश के 271 जिलों में चल रहे 6000 स्कूलों में 10 लाख गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य धुंधला होता जा रहा है। उन्होंने केंद्र और पंजाब की अकाली भाजपा सरकार पर इन बच्चों के भविष्य को अनदेखा करने का आरोप लगाया। बिट्टू के कार्यालय से जारी बयान में बताया गया कि संसद में बताया गया कि 1988 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पंजाब के 12 जिलों में इस प्रोजैक्ट का आरम्भ किया था। यह प्रोजैक्ट ईंटों के भठ्ठों,चाय की दुकानो,फैक्ट्रियों में बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को वहां से हटा कर स्पेशल स्कूलों में पढ़ा -लिखा कर समाज की मुख्य धारा से जोडऩे का का काम शुरू किया गया था। इस प्रोजैक्ट की सफलता है कि 2001 की मर्दमशुमारी के अनुसार देश में बाल मजदूरी कर रहे 1 करोड़ 25 लाख बच्चों में से 2011 की मर्दमशुमारी घट के 48 लाख रह गए। बिट्टू ने दु:ख ज़ाहिर करते हुए कहा कि जब से केंद्र में एनडीए सरकार आई है पूरे देश में इन स्कूलों के अध्यापकों व वालेंटियरज़ को पिछले एक वर्ष से वेतन नहीं मिला। अपने लोक सभा हलके लुधियाना का जिक्र करते हुए बिट्टू ने कहा कि लुधियाना में इस प्रोजैक्ट के तहत 40 स्कूल जहाँ 200 अध्यापक और वालेंटियरज़ 2000 के करीब बच्चों के जीवन को संवार रहे हैं। उन्होंने बताया की पिछले दिनों वह स्वयं तीन स्कूलों में गए जहाँ उन्हें बताया गया कि पिछली यूपीए सरकार की तरफ से 2013-14 के लिए अध्यापकों को वेतन देने के लिए 55 लाख रुपये भेजे गए थे परन्तु प्रांतीय सरकार की बेरुखी के चलते सितंबर 2013 से लेकर अब तक पूरे डेढ़ साल अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया। इस कारण यह योजना पंजाब में दम तोडऩे के किनारे पर है और इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य दाव पर लगा है। सांसद बिट्टू ने कहा कि यह देेश जितना अमीरों का है उतना ही गरीबों का भी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अध्यापकों व वालेंटियरज़ का वेतन अविलंब जारी करे,जिससे अमीर और गरीब की बीच की दीवार ख़त्म करने वाली समाज भलाई योजना संपूर्ण देश में निरंतर चलती रहे।
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