Friday, 21 November 2014

श्रमिकों ने लेबर कमिश्नर कार्यालय का किया घेराव

लुधियाना--- देश में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद मजदूरों के खिलाफ नीतियों को बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है,जिस कारण ठेकेदारी प्रथा,श्रम कानूनो में सुधार के नाम पर मजदूरों के अधिकारों को बहुत ही तीव्रता से ख़त्म किये जा रहे हैं.। आज़ादी के बाद लंबे संघर्ष से प्राप्त की कुछ सुविधाओं को भी मोदी के नैऋत्व वाली केंद्र सरकार और पंजाब की अकाली-भाजपा सरकार की तरफ से छीना जा रहा है.। उक्त विचारों का प्रगटावा सीटू के प्रांतीय आगू और पूर्व विधायक का.तरसेम सिंह जोधां और का.जतिंद्र पाल सिंह ने स्थानीय गिल रोड स्थित सहायक लेबर कमिश्नर कार्यालय के समक्ष साईकिल मजदूरों के साथ किए रोष प्रदर्शन के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों द्वारा अपनी माँगों के संबध में बीते दिनों एक ज्ञापन सहायक लेबर कमिश्नर को दिया गया था,परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी है। जोधां ने बताया कि वर्कर बोनस में बढ़ौत्री,कम से कम मेहनताना,ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने,कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने,श्रम कानूनो को सख्ती से लागू करने और ईएसआई सुविधा सहित प्रोविडैंट फंड लागू करने की मांग कर रहे हैं.। उन्होंने यह भी मांग की,कि मजदूर आगुओं पर कथित तौर पर दर्ज झूठे मामले वापिस लिए जाएँ।दोनों आगुओं ने कहा कि एकत्रता और संघर्ष से सीटू मजदूर विरोधी नीतियों का मुकाबला करेगी। इस मौके पर हनूमान प्रसाद दुबे,विनोद तिवाड़ी,जगदीश चौधरी,रामप्रकाश,सुबेग सिंह,शिंदर सिंह जवद्दी आदि ने भी संबोधित किया।

बिजली कर्मचारियों ने फूका सरकार का पुतला

लुधियाना--- पंजाब राज्य बिजली बोर्ड इम्पलाइज और इंजीनियर कोआर्डिनेशन कमेटी द्वारा बिजली बोर्ड की 32 एकड़ कीमती ज़मीन बेचे जाने के विरोध में स्थानक जनता नगर मंडल में अर्थी फूक प्रदर्शन किया गया.। वक्ताओं ने कहा कि पंजाब सरकार व बिजली बोर्ड की प्रबंधक कमेटी विभाग की कीमती ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेचने जा रही है.। इस ज़मीन के बिक जाने से वहां बने पावरकॉम के कार्यालयों तथा कालौनी में रह रहे कर्मचारियों के परिवार उजड़ जाएँगे।उन्होंने कहा कि उक्त स्थान से कार्यालयों के तबदील हो जाने से जहाँ उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा वहीं कर्मचारियों के हिट भी प्रभावित होंगे। मौजूदा समय में उक्त बिजली कार्यालय में बिजली के कामों के 16 कार्यालय हैं और सभी बढ़िया तालमेल के साथ काम कर रहे हैं.। कार्यालयों के यहाँ से बदले जाने से आपसी तालमेल भी ख़त्म हो जाएगा और उपभोक्ताओं को अपनेकाम करवाने के लिए विभिन्न स्थानो पर तबदील हे कार्यालयों में चक्कर मार कर परेशान होना पड़ेगा। बिजली कर्मचारियों ने माँग करते हुए कहा कि उक्त ज़मीन को बेचने के फरमान को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाए,नहीं तो संघर्ष को और तेज किया जायेगा।इससे निकलने वाले दुष्परिणामों की जिम्मेदारी सरकार व प्रबंधन की होगी। इस अवसर पर इंजीनियर मुख्त्यार सिंह वालिया, इंजीनियर रविन्द्र सिंह,का.स्वर्ण सिंह,का.प्रकाश सिंह मान,जगीर सिंह,हरदेव सिंह ग्रेवाल,रमेश चन्द्र,हरजीत सिंह,सुरजीत सिंह,ईश्वर सिंह,शिंगारा सिंह,सीतु राम,सतीश कुमार,गुरजीत सिंह बराड़,इंद्रजीत सिंह कौर चंद,बलबिंदर सिंह बाजवा,करमजीत कौर,जसप्रीत कौर,परमजीत कौर और विशेष रूप से शामिल हुए पार्षद रणजीत सिंह उभी आदि मौजूद रहे। 

Thursday, 20 November 2014

मुख्यमंत्री बादल द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन लागू न करना उनकी घटिया सोच--कुशलदीप ढिल्लों

लुधियाना---जाट महासभा की एक खास मीटिंग का आयोजन स्थानीय फिरोज़पुर रोड स्थित सर्कट हाउस में किया गया जिसमें महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुशलदीप सिंह ढिल्लों विशेष तौर पर शामिल हुए। मीटिंग के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के अतिरिक्त अन्य प्रांतों की सरकारों ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू करने के संबध में नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू कर दिया है परन्तु पंजाब के मुख्यमंत्री स.प्रकाश सिंह बादल द्वारा अपने स्वार्थी सियासी हितों के चलते इसे लागू नही किया गया है,जो उनकी छोटी सोच को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के लागू होने से हर वर्ष एक लाख नौकरियों का लाभ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया होगा और बेरोजगारी के अनुपात में गिरावट आएगी। ढिल्लों ने कहा कि मुख्यमंत्री बादल पंजाब में ओबीसी रिजर्वेशन लागू न करके नौजवान युवक- युवतियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।  यदि नौजवान युवक युवतियों को रोजग़ार मिलता है तो इसका पूरा बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा,फिर प्रांतीय सरकार को इस रिजर्वेशन को लगो करने में क्या अड़चन आ रही है,यह ही बात समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकर भी अन्य प्रांतों की सरकारों की भांति ओबीसी रिजर्वेशन लागू करे,जिससे बेरोजगार नौजवानो को रोजगार प्राप्त हो सके।  ढिल्लों के अनुसार शीघ्र ही महासभा का ब्लाक स्तरीय ढाँचे का  जायेगा। और जिला व ब्लाक प्रधानों का सम्मलेन भी किया जाएगा जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अमरेंद्र सिंह प्रधानो तथा कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के तरीके बताएँगे।।मीटिंग में प्रदेश के अधिकारी,जिलों के प्रधान व सरगर्म कार्यकर्ता शामिल थे।  

कौंसिल ने बांटे बाल भवन के बच्चों को गर्म कम्बल

लुधियाना-( शिवराज शर्मा ): लुधियाना सिटीजन कौंसिल के चेयरमैन दर्शन अरोड़ा की अध्यक्षता में बाल भवन रैड क्रास सोसायटी में स्थित 60 बच्चों को गर्म कम्बल व खाने पीने की चीजें भेंट की गई। दर्शन अरोड़ा ने कहा कि बच्चें ही देश का भविष्य है जो जीवन में ज्ञान अर्जित करके एक शिक्षित समाज की स्थापना कर सकते है। उन्होंने इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की।  स्कूल वार्डन कमलजीत कौर ने कहा कि बच्चों को पढाई के साथ-साथ खेलों व सभ्याचारक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे वह अनुशासन व एकता की भावना सीखते है, यहीं भावना समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाती है। इस अवसर पर कौंसिल के उप-चेयरमैन अशोक धीर, सीनियर उपप्रधान राकेश कपूर, संयोगता अरोड़ा, डा.एस.बी.पांधी, राजिन्द्र सोई, एच.एस.सचदेवा,  इन्द्रजीत नागपाल, बी.एस. छाबड़ा, ज्योतिषाचार्य सुखमिन्द्र,  रमिन्द्र छाबड़ा, हरजिन्द्र सिंह, सुनील जसूजा, जे.एस.पंछी, अमित ओहरी, डा. रविन्द्र कोछड़, अजिन्द्र सिंह सोढ़ी, राजन राणा, जतिन पब्बी, अमन कुमार, आई.एस. खन्ना, अजय सिद्वू, डा. अशोक वोहरा, अतुल कपूर, कुलदीप सिंह, ओमप्रकाश, राज कुमार आदि उपस्थित थे।

मनीष वर्मा बने शिव सेना हिन्दुस्तान की युवा इकाई के वार्ड प्रधान

लुधियाना-(शर्मा ) शिव सेना हिन्दुस्तान की युवा इकाई ने संगठन में विस्तार करते हुए मनीष वर्मा को वार्ड 7 की युवा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया। जिला युवा इकाई अध्यक्ष अनिल साहनी मोनू ने स्थानीय टिब्बा रोड पर बैठक में मनीष वर्मा को नियुक्ति पत्र सौंप कर वार्ड अध्यक्ष की कमान सौंपी। अनिल साहनी ने बैठक में उपस्थित युवा शिव सैनिको को संबोधित करते हुए संगठन की तरफ से गौंवश की रक्षा और हिन्दू हितों की रक्षा के किए जा रहे संघर्ष की जानकारी देते हुए कहा कि युवा वर्ग गौंवश की रक्षा के लिए वचनबद्ध होकर निस्वार्थ भाव से बेसहारा गौंवश के किए गौग्रास के प्रंबध करके पुण्य का भागी बने। पंजाब में पांव पसार कर आंतकवाद के पुर्नजीििवत करने के प्रयासों पर राज्य सरकार को सजग करते हुए साहनी ने कहा कि अगर समय आंतकवाद पर काबू न पाया गया तो पंजाब के लोग एक बार फिर से आंतकवाद के दौर में जीवन व्यतीत करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर बलराम बेदी, सौरव मितल, विक्की गोयल, रोहित , गगन, कमल मल्हौत्रा, प्रमोद कुमार, जितेन्द्र कुमार, अली, डिंपल कुमार, सोनू कुमार, अमर कुमार, सुर्जन, राहुल, पिंटू गुप्ता, कर्ण कुमार, जय प्रकाश, सुनील वर्मा, संजय कमार, राम प्रसाद वर्मा, रामानंद वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, गुरमीत सिंह, प्रेम प्रकाश , सूरज वर्मा, मास्टर हसन, मोनू गुप्ता, अमित कुमार, बंटी शिव कुमार, जगदीस मल्हौत्रा सहित अन्य भी मौजूद थे। 

8 पेटी शराब सहित दो आरोपी काबू

लुधियाना-(सम्राट)एंटी नारकोटिक्स सैल और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त तौर पर लगाए गए नाके के दौरान दो शराब तस्करों को 8 पेटी ठेका शराब सहित गिरफ्तार किया गया है.। इस संबध में मिली जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक्स सैल के इंचार्ज हरबंस सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी के एएसआई राजकुमार व आबकारी विभाग के इंस्पैक्टर के साथ मनोहर नगर रेलवे फाटक मोड़ मिल्लरगंज में की गयी नाकाबंदी के दौरान आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ़ सोनू झटकई पुत्र  दिलबाग सिंह निवासी जम्मू कलौनी लुधियाना व लखविंद्र सिंह उर्फ़ लख्खी पुत्र संत सिंह निवासी जम्मू कलौनी को फोर व्हीलर नंबर पीबी 10 डीएस 2603 सहित काबू करके 8 पेटियों ठेका शराब सहित काबू किया है.। आरोपियों के खिलाफ धारा 61-1-14 एक्साइज़ एक्ट के तहत थाना डिवीजन नंबर 2 में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी गगनदीप ऑटो चालक है और उस पर पहले भी अलग अलग थानो में आधा दर्जन से अधिक शराब तस्करी के मामले दर्ज हैं व लखविंद्र घर के पास ही एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। पुलिस आरोपियों से पूछ ताछ कर रही है। 

मोदी सरकार के मजदूर विरोधी ''श्रम सुधारों" के खिलाफ रोष प्रदर्शन

लुधियाना-(सम्राट)केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा नवउदारवादी नीतियों के तहत श्रम कानूनों में मकादूर विरोधी संशोधनों के खिला$फ आज टेक्सटाइल-हौकारी कामगार यूनियन व कारखाना मकादूर यूनियन द्वारा डी.सी. कार्यालय पर काोरदार रोष-प्रदर्शन किया गया। मकादूर संगठनों ने तथाकथित श्रम सुधारों की तीखी आलोचना करते हुए भारत सरकार से घोर मजदूर विरोधी नीति रद्द करने की माँग की। डी.सी. लुधियाना के जरिए भारत सरकार को एक माँग पत्र भेजा गया है। संगठनों के वक्ताओं ने प्रदर्शन को सम्बोधन में कहा कि पहले ही पूँजीपति मजदूरों के श्रम की भयंकर लूट कर रहे हैं जिसकी वजह से मजदूर गरीबी-बदहाली के सताए हुए हैं। ''श्रम सुधारों" के कारण मजदूरों की लूट और तीखी होगी। इस खिलाफ मजदूरों में भारी रोष है। अगर मोदी सरकार ने यह नीति रद्द नहीं की तो हाकिमों को तीखे मजदूर संघर्ष का सामना करना होगा। वक्ताओं ने कहा कि मजदूरों ने बड़े आन्दोलनों के जरिए कानूनी श्रम आधिकार हासिल किए थे। हालांकि देश के श्रम कानून बहुत ढीले-ढालें हैं और यह भी बहुत कम लागू होते हैं। सिर्फ छ:-सात प्रतिशत मजदूरों को ही श्रम कानूनों के तहत कुछ अधिकार हासिल होते हैं। ये संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनमें से बड़ी संख्या सरकारी क्षेत्र के मजदूरों की है। लेकिन ये ढीले-ढाले, नाम मात्र से, और बहुत कम लागू होने वाले श्रम कानून भी खत्म किए जा रहे हैं। मजदूर संगठित होकर पूँजीपतियों और सरकार पर दबाव बनाकर कुछ न कुछ अधिकार हासिल कर लेते थे। देशी-विदेशी पूँजीपतियों को भारत के श्रम कानून बड़ी समस्या महसूस होते हैं। इसलिए श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन और मकादूर अधिकारों को खत्म करना सरकारों का बड़ा ऐजण्डा रहा है। वास्तव में मोदी सरकार पिछली कांग्रेस सरकार की नीतियों को ही और सख्ती और तेजी  से आगे बढ़ा रही है। मोदी सरकार ने इस तरफ बड़े कदम उठाए हैं। ''श्रमेव जयते" योजना के तहत ''इंसपेक्टर राज" खत्म करने के नाम पर पूँजीपतियों को श्रम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाने की कानूनी तौर पर और अधिक छूट दी जा रही है। पूँजीपति खुद ही लिख कर इण्टरनेट पर डाल देंगे कि वे श्रम कानून लागू कर रहे हैं। इंसपेक्टर किस कारखाने में जाँच-पड़ताल करने जाएँगे यह कम्पयूटर की लाटरी से तय होगा! श्रम कानूनों में हो रहे एक और संशोधन के बाद 300 से कम मकादूरों वाले कारखाने को मालिक कभी भी बन्द कर सकेगा। इसके लिए उसे सरकार या अदालत से कोई आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कारखाने से जुड़े किसी झगड़े को अदालत ले जाने के लिए अब तीन वर्ष का समय तय कर दिया गया है। पहले इससे सम्बन्धित कोई समय सीमा नहीं थी। स्त्रियों की रात की ड्यूटी पर पाबन्दियों को भी ढीला किया जा रहा है। पक्के मजदूरों के स्थान पर ट्रेनी मजदूरों की भर्ती  करने के बारे में संशोधन किए जा रहे हैं। इसके  साथ ही एक तिमाही में ओवर टाइम की हद 50 से बढ़ा कर 100 घण्टे की जा रही है। पहले ही मजदूर एक महीने में 50 से 120 घण्टे ओवर टाइम काम करते थे। यह संशोधन लागू होने के बाद क्या हालत बनेगी यह समझा जा सकता हैै? प्रदर्शन को टेक्सटाइल-हौजऱी कामगार यूनियन, पंजाब के अध्यक्ष राजविन्दर, कारखाना मजदूर यूनियन के अध्यक्ष लखविन्दर, नौजवान भारत सभा के नेता कुलविन्दर, मोल्डर एण्ड स्टील वर्कर्ज यूनियन के अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह सहित अन्यों
 ने सम्बोधित किया।